GST applicable on dairy farm: दुग्ध उप्तादन पर जीएसटी लागू का विरोध चालू
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GST applicable on dairy farm: दुग्ध उप्तादन पर जीएसटी लागू का विरोध चालू

GST applicable on dairy farm: दुग्ध उप्तादन पर जीएसटी लागू  का विरोध चालू

GST applicable on dairy farm: दुग्ध उप्तादन पर जीएसटी लागू का विरोध चालू

पिडुगुरल्ला :: (आंध्र प्रदेश)  GST applicable on dairy farm: केंद्र सरकार द्वारा डेयरी फार्म पर जीएसटी लागू करने को लेकर गांव गांव शहर शहर में दुग्ध उत्पादन कर्ता वा  किसानों ने आंदोलन किया और जी एस टी वसूली के विरोध में रैली निकाली 

 आंध्र प्रदेश रायथू संगम पलनाडु क्षेत्र के जिला प्रमुख ने कहा कि सरकार को केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी और कोरोना की गंभीरता के कारण दूध, दूध उत्पाद और डेयरी बेचने वाले आम लोगों पर तत्काल जीएसटी तुरंत रद्द करना चाहिए। किसानों की खराब हालत के दौरान  जीएसटी  बढ़ोतरी को लेकर सचिव एपुरी गोपाल राव ने सरकार से किसानों और उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले दाम बढ़ाकर दिलवाने की मांग की है. तथा जीएसटी हटाने की मांग की,

GST applicable on dairy farm: नहीं हुई दुग्ध उत्पादों की कीमत में वृद्धि:

 उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश रायथू संगम के तत्वावधान में बुधवार को खरीदे गए दूध उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नही हुई और दूध केंद्र पर दूध उत्पादों पर लगाया जाने वाला जीएसटी भविष्य में पिदुगुराला शहर के मायाबाजार केंद्र के किसानों द्वारा नहीं पटाया जाएगा।   पेट्रोल डीजल के ऊपर बड़े हुए दामों को रद्द करने की मांगभी लेकर रायथु संगम ( किसान संगठन के नेतृत्व में ) के तत्वावधान में केंद्र आम लोगों की बुनियादी जरूरतें और दूधारू किसान संगठनों की ओर से विशाल रैली वा धरना का आयोजित किया गया। 

 इस मौके पर उत्पादों और जरूरी मवेशियों के दवाओं पर जीएसटी भी लगाय  कहकर गोपाल राव कहा कि जीएसटी को बढ़ाकर  लेने से गरीब मध्यम वर्ग के किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी भारी नुकसान होगा कहा । 

GST applicable on dairy farm: GST परिषद् द्वारा लिया गया तजा फैसला:

इसी तरह राज्य सरकार के जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए ताजा फैसले के अनुसार किसानों को गेहूं, चावल, शहद, जौ और राई के लिए चार रुपये प्रति लीटर की दर से प्री-बोनस देने का वादा किया था जो अभी अभी लागू किया जा रहा है और इसके बाद अब जीएसटी बढ़ाने से गंभीर रूप से चिंतित है, 

लेकिन फिर भी लोगों की जरूरतों को देखते हुए, सरकार ने एमएलऐ कासु महेश रेड्डी को चेतावनी दी है कि जीएसटी कम कराने का समर्थन करें अखिल भारतीय किसान संगठन के समर्थन में उन्होंने कहा कि इस मांग को अगर पूरा नहीं किया तो समूचे देश में इसका आंदोलन छोड़ेंगे कहा